दिसंबर तक पूरे करने होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित आवास गोड़ीहारी, दानसरा और अचानकपाली में 256 आवास अधूरे, 8 से 10 दिनों में निर्माण शुरू करने के निर्देश
निर्देशों की अनदेखी पर आवास स्वीकृति निरस्त करने और राशि वसूली की होगी कार्रवाई
सारंगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए जनपद पंचायत सारंगढ़ ने निगरानी तेज कर दी है। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर.एस. नायक ने ग्राम सालर में 10 ग्राम पंचायतों के सचिवों की समीक्षा बैठक लेकर आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान दिसंबर 2026 तक सभी लंबित आवासों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा बैठक में गोड़ीहारी, दानसरा और अचानकपाली ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में आवास अधूरे पाए गए। इनमें गोड़ीहारी के 93, दानसरा के 75 और अचानकपाली के 88 आवास शामिल हैं। तीनों पंचायतों में कुल 256 आवास अपूर्ण हैं। सीईओ आर.एस. नायक ने संबंधित पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि हितग्राहियों से संपर्क कर आगामी 8 से 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और दिसंबर तक आवासों को पूर्ण कराया जाए।
निर्माण शुरू नहीं करने पर होगी कार्रवाई
सीईओ नायक ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना जरूरी है। इसके बावजूद जिन हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार आवास स्वीकृति निरस्त करने और जारी राशि की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने पंचायत सचिवों को नियमित निगरानी रखने, हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने और निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
नियमित समीक्षा से आवास निर्माण में आएगी तेजी
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा कर लंबित आवासों को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुरूप पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत एवं निर्माणाधीन आवासों की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ मिल सके और लंबित निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों।
